2027 की राष्ट्रीय जनगणना में निष्पक्ष जाति गणना और OBC ड्रॉप-डाउन सूची शामिल करने की उठी मांग

ओबीसी महासभा ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन; वर्तमान प्रक्रिया रोककर ‘हाइब्रिड मोड’ में जनगणना शुरू करने की अपील

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – (खबर निरीक्षण)ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। पत्र में उल्लेखनीय वर्ष 2027 में प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना को पूर्ण रूप से पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी बनाने के लिए जातिगत जनगणना कराने की प्रमुख मांग रखी गई है।
मुख्य मांगें एवं प्रमुख बिंदु:
2027 के राष्ट्रीय जनगणना नोटिफिकेशन के प्रश्न संख्या 10 में पिछड़े वर्गों (OBC) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए, ताकि उन्हें SC और ST की तरह संवैधानिक श्रेणियों के समकक्ष लाया जा सके।
राज्य-वार ड्रॉप-डाउन सूची एवं कोडिंग: गणना के ढांचे में SC, ST और OBC श्रेणी के लिए विशिष्ट जातिगत नामों की राज्य-वार ‘ड्रॉप-डाउन’ सूची और जाति कोडिंग को शामिल करने की मांग की गई है। इससे गलत वर्गीकरण, डेटा छूटने और प्रशासनिक भ्रम को रोका जा सकेगा।

वर्तमान प्रक्रिया रोकने और हाइब्रिड मोड लागू करने की मांग: महासभा ने महामहिम राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की गुहार लगाते हुए वर्तमान जनगणना प्रक्रिया को तत्काल रोकने और राज्य-वार OBC सूची के आधार पर इसे ‘हाइब्रिड मोड’ में फिर से शुरू करने का निर्देश देने की अपील की है।

संसाधनों के समान वितरण हेतु सटीक डेटा आवश्यक सतीश यादव ने कहा देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ओबीसी वर्ग है। सटीक संख्यात्मक डेटा के अभाव में सामाजिक न्याय, शैक्षणिक आरक्षण और वित्तीय आवंटन से जुड़ी कल्याणकारी योजनाएं अधूरी रह जाती हैं।
सतीश यादव, राकेश पटेल अन्य ओबीसी वर्ग के महिला पुरुष शामिल रहे