बालोद | 25 मार्च 2026
प्रदेश सरकार द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता मिलने पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे गरीब और मेहनतकश वर्ग के लिए बड़ा निर्णय बताया है। भाजपा जिला कार्यालय बालोद में जारी प्रेस विज्ञप्ति में जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख ने कहा कि “मोदी की गारंटी” के तहत किए गए वादों को निभाते हुए सरकार ने प्रदेशभर के 4.95 लाख से अधिक परिवारों के खातों में 495 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अंतरित की है।
देशमुख ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की सहायता दी जाती है, जिससे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की आय बढ़े और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसी सोच के साथ विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि इस योजना में केवल खेत मजदूर ही नहीं, बल्कि वनोपज संग्राहक, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी जैसे पारंपरिक कार्यों से जुड़े परिवारों को भी शामिल किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में पुजारी, बैगा, गुनिया और मांझी समाज के परिवारों को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। देशमुख ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार गरीब, किसान और मजदूरों के हित में लगातार फैसले ले रही है।
वहीं भाजपा जिला महामंत्री राकेश “छोटू” यादव ने कहा कि यह योजना मेहनतकश और उपेक्षित वर्ग के सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि बालोद जिले में लगभग 16 हजार 500 से अधिक हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिला है, जिससे कई परिवारों को आर्थिक सहारा मिला है।
राकेश यादव ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन खेतों में मेहनत करने वाले भूमिहीन मजदूर अक्सर योजनाओं से दूर रह जाते हैं। यह योजना ऐसे परिवारों के जीवन में स्थिरता और सम्मान लाने का प्रयास है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि गांव-गांव जाकर पात्र लोगों को योजना की जानकारी दें, ताकि कोई भी जरूरतमंद लाभ से वंचित न रहे।
प्रेस विज्ञप्ति के अंत में पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा जो कहती है, उसे पूरा करके दिखाती है, और आने वाले समय में भी जनकल्याण की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
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