दूसरे जिलों में 2%, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 5% कटौती! आखिर पंचायतों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों?

सरपंचों की बढ़ी परेशानी, पहले 1 से 2 प्रतिशत थी कटौती; अब 5 प्रतिशत कटौती को लेकर उठ रहे सवाल ?

सारंगढ़-बिलाईगढ़ (खबर निरीक्षण) सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की बात ही निराली है यहाँ कमीशन से लेकर कंसल्टेंसी राशि तक अन्य जिलों से अधिक होता है पता नहीं जिले मे कौन सी रेस मे चल रही है की अन्य जिलों के मुकाबाले कमीशन से कंसल्टेंसी सब कुछ आगे रहता है ऐसा ही एक मामला आपको बताते है जहाँ एक सारंगढ़ जिले के सरपंचो का दर्द दूसरे जिले के सरपंच सुनते है तो हैरान हो जाते है और सोचने को मजबूर हो जाते है आखिर ऐ कौन सा नियम और रेस मे सारंगढ़ जिला सबसे आगे चल रहा है

प्रदेश एक नियम एक लेकिन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले मे कंसल्टेंसी खजाने मे सबसे आगे,, आखिर क्यों?

आपको बता दे पंचायत सूत्र के हवाले से मिल रही जानकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की ग्राम पंचायतों में कंसल्टेंसी के नाम पर की जा रही 5 प्रतिशत कटौती को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सरपंचों का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में जहां लगभग 2 प्रतिशत कंसल्टेंसी कटौती की जा रही है, वहीं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 5 प्रतिशत कटौती होने से ग्राम पंचायतों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है।

5 प्रतिशत कटौती किए जाने से पंचायतों की परेशानी बढ़ गई है। पहले से ही सीमित बजट में गांवों के विकास कार्य, नाली, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना पंचायतों के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में कटौती की दर बढ़ने से विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि पर असर पड़ने की चिंता जताई जा रही है।

जब प्रदेश एक, तो कटौती की दर अलग-अलग क्यों?

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि प्रदेश के अन्य जिलों में 2 प्रतिशत कटौती की जा रही है, तो सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 5 प्रतिशत कटौती का आधार क्या है? क्या इसके पीछे कोई अलग आदेश या नियम है, या फिर कटौती की दर निर्धारित करने में जिले स्तर पर अलग व्यवस्था अपनाई जा रही है?

सरपंचों की मांग है कि संबंधित विभाग इस संबंध में स्पष्ट जानकारी दे और कटौती की दर तथा उसके आधार को सार्वजनिक करे, ताकि पंचायतों के बीच किसी प्रकार के भेदभाव की आशंका दूर हो सके।

अब विभाग से जवाब की उम्मीद

ग्राम पंचायतों में कंसल्टेंसी के नाम पर होने वाली कटौती का नियम को लेकर बात करें तो पुरे प्रदेश मे 5 प्रतिशत काटा जाना नियम मे है लेकिन प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अलग दरें क्यों लागू हैं जहाँ 2 प्रतिशत काटी जा रही और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 5 प्रतिशत कटौती आखिर किस आधार पर चल रहा है? और इनता अंतर क्यों है

सरकार एक विभाग एक नियम भी एक तो कटौती एक क्यों नहीं?

नाम ना बताने के शर्त पर सरपंचो ने ऐ बाते बताई और सवाल उठना भी लाजमी है की आखिर प्रदेश एक, सरकार एक, नियम एक लेकिन कटौती एक नहीं हो रही जिससे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पंचायतो मे रोश चल रहा आखिर हमारा जिला ही क्यों इस तरह के सिस्टम अपना रही है
अब देखना होगा कि पंचायतों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।