बालोद। जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 12 और 13 में संचालित गंगोत्री राइस मिल से निकलने वाले काले धुएं, राख और धूल को लेकर स्थानीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वार्डवासियों का आरोप है कि मिल से उत्सर्जित प्रदूषण के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
नागरिकों ने बताया कि मिल दिन-रात काला धुआं उगल रही है, जिससे आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। धुएं और धूल के महीन कण घरों तक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आमापारा, गंजपारा, बस स्टैंड और दल्लीराजहरा चौक सहित आसपास के मोहल्लों के रहवासी विशेष रूप से प्रभावित बताए जा रहे हैं।

घरों की छतों पर जम रही काली परत
स्थानीय रहवासियों के अनुसार, मिल से निकलने वाला धुआं इतना गाढ़ा है कि घरों की छतों पर काली परत जम रही है। छतों पर कपड़े सुखाने या खाने-पीने का सामान रखने में दिक्कतें आ रही हैं। महिलाओं और बच्चों को विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों का दावा है कि छत पर चलने से पैरों में काली राख के निशान साफ दिखाई देते हैं, जो प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाता है।
प्रशासन पर उदासीनता का आरोप
वार्डवासियों ने प्रशासन पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रदूषित पानी और जहरीले धुएं की शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। नागरिकों का आरोप है कि वर्षों से चली आ रही इस समस्या पर जिम्मेदार अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया।
ज्ञापन सौंपने के दौरान वार्ड 3 के पार्षद किरण चंद्रहास साहू, वार्ड 7 के पार्षद सुनील मालेकर और वार्ड 8 की पार्षद रीता सोनी सहित शेख मतीन, अवनी गौतम, मनीष राजपूत, लक्ष्मीनारायण, फरहान अंसारी एवं अन्य वार्डवासी उपस्थित रहे।
“बंद नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन”
नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष काशीमुद्दीन कुरैशी ने कहा कि घनी आबादी के बीच संचालित राइस मिल से आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मिलों को खुले स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए, वे बस्तियों के बीच संचालित हो रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन शीघ्र कार्रवाई नहीं करता, तो वार्डवासी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर जनस्वास्थ्य समस्या पर क्या रुख अपनाता है और प्रभावित नागरिकों को राहत कब तक मिलती है।

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