जनसुनवाई को निरस्त करने सड़क से सदन की लड़ाई लड़ेंगे -ग्रामीण
सारँगढ़ -लालाधुरवा, जोगनीपाली, धौराभांठा, कपिस्दा “ब”, सरसरा के ग्रामीणों के साथ सारँगढ़ विधायक उतरी गनपत जांगड़े और सारँगढ़ जनपद अध्यक्ष ममता राजीव सिंह सहित जनपद सदस्य एवम युवा कांग्रेस सारँगढ़ नगर में रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करते विरोध प्रदर्शन किया आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए ,
खदान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद क्या प्रशासन जनसुनवाई करेगी ? 24 तारीख को पता चलेगा की जनसुनवाई निरस्त होगा य नही आक्रोशित ग्रामीणों ने जान दे देंगे लेकिन जमीन नही देने की बात कह दी क्या कोई कम्पनी किसी की जान से ज्यादा कीमती है क्या इस पर जिला प्रशासन संज्ञान लेगा ?
ग्रीन सस्टेनेबल मैनुफैक्चरिंग प्रायवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित लाईम स्टोन खदान स्थापना के पूर्व दिनांक 24/09/2025 को जाने वाली जनसुनवाई के विरोध में क्षेत्रवासियों द्वारा दिनांक 23/09/2025 को प्रदर्शन, घेराव व जन आंदोलन करने के सम्बंध में कलेक्टर को सौपा ज्ञापन जिसमे ग्रीन सस्टेनेबल मैनुफैक्चरिंग प्रायवेट लिमिटेड द्वारा हमारे क्षेत्र में लाईम स्टोन खदान स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण करने के पूर्व क्षेत्रवासियों के कड़े विरोध के उपरांत भी औपचारिकता पूर्ण करने हेतु जनसुनवाई किया जाना है।चूंकि उक्त क्षेत्र के हम कृषकगण एवं आम जन, लाईम स्टोन हेतु अपना भूमि नहीं देना चाहते हैं और न ही किसी प्रकार से कोई उद्योग चाहते हैं।
क्षेत्र के किसान व आम जन के द्वारा जनसुनवाई के विरोध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में एक याचिका प्रस्तुत किया गया है जिसका केस नंबर WPC 25753/2025 व प्रस्तुति दिनांक 18/09/2025 है, जिसकी सुनवाई होना वर्तमान में लंबित है तथापि याचिका के लबनकल में भी जनसुनवाई किया जा रहा है, जो कि न्याय सिद्धांत के विपरीत है।
प्रभावित ग्राम अंतर्गत आने वाले ग्राम धौराभांठा स्थित अधिग्रहित भूमियों के संबंध में प्रकरण माननीय न्यायालय श्रीमान् व्यवहार न्यायाधीश सारंगढ़ के समक्ष सिविल वाद क्रमांक ए/49/2023 के रूप में लंबित है तथा वाद भूमि के संबंध में न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया है, जिसका भी सर्वे कंपनी के द्वारा किया गया है।
यह कि लाईम स्टोन खदान के स्थापना हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा कंपनी का पक्ष लेकर व कंपनी के दबाव प्रभाव में आकर गलत सर्वे किया गया है, जिनके द्वारा तथाकथित अधिग्रहित भूमियों में लगे हरे-भरे खड़े वृक्षों की वास्तविक संख्या का जिक्र नहीं किया गया है और प्रभावित क्षेत्र में आने वाले स्कूल, मुक्तिधाम व अन्य निस्तारी व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में भी वस्तु स्थिति से समुचित रूप से अवगत हुये बिना दिनांक 24/09/2025 को जनसुनवाई आहूत किया गया है। चूंकि क्षेत्र के प्रभावित कृषकगण व आम जन के विरोध के उपरांत भी जनसुनवाई किया जा रहा है इस कारण विरोध में उक्त ग्रामों के कृषक एवं आम जन कल दिनांक 23/09/2025 को सुबह 11:00 बजे से हमारे समस्या के समाधान तक जन आंदोलन करते हुये विभिन्न प्रकार का कड़ा प्रदर्शन, घेराव, आर्थिक नाकेबंदी, चक्का जाम आदि करेंगे। जनसुनवाई पर रोक नहीं लगाने की स्थिति में जन आंदोलन के दरमियान किसी प्रकार की कोई जन-धन की हानि होगा तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कंपनी व शासन-प्रशासन की होगी।
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