15वें वित्त सहित लंबित भुगतान की मांग पर सरपंच संघ का ऐलान, 8 जनवरी को बालोद बस स्टैंड में एकदिवसीय धरना

बालोद। तहसील सरपंच संघ, तहसील बालोद (जिला–बालोद) ने पंचायतों से जुड़े लंबित भुगतान और मानदेय की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। संघ ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम
बालोद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा साथ ही बालोद थाना प्रभारी को भी 8 जनवरी 2026 को बालोद बस स्टैंड में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन की सूचना दी है।
बालोद ब्लॉक के सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री कृष्णा साहू , उपाध्यक्ष श्री दिलीप डहरे के अनुसार, बालोद तहसील की समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पंचायतों से संबंधित विभिन्न मदों की बकाया राशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराना है।
धरना प्रदर्शन की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं—
15वें वित्त आयोग की राशि का शीघ्र भुगतान।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत रुकी हुई राशि का भुगतान।
मनरेगा सामग्री मद की लंबित राशि का भुगतान।
सरपंचों का मानदेय ₹15,000 एवं पंचों का मानदेय ₹2,000 किए जाने की मांग।
सांसद एवं विधायक मद के कार्यों की दूसरी किश्त का भुगतान।
जिला खनिज न्यास निधि (DMF) में बालोद तहसील की सभी ग्राम पंचायतों को शामिल करना।
कंप्यूटर ऑपरेटर एवं भृत्य का मानदेय जनपद पंचायत के माध्यम से भुगतान।
निर्माण कार्यों की कंटिजेंसी राशि ग्राम पंचायतों के हिस्से में देने की मांग।
सभी ग्राम पंचायतों की विभिन्न बकाया राशियों का शीघ्र भुगतान।
सरपंच संघ ने शासन-प्रशासन से मांगों पर शीघ्र सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने की अपील की है। संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन को और व्यापक किया जा सकता है।